ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ Employees ਨੂੰ salaries ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ...
By : Kavya Sharma
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤਹਿਤ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
