Begin typing your search above and press return to search.

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  12 Feb 2025 9:11 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ2। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਮਸਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

DOGE ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ2। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it