ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ : ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ‘ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਪਾਲੀਟਿਕਸ’
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ...

By : Kavya Sharma
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੈ – ਲੋਕਲੁਭਾਵਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਕਸਦ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ AMMK ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 120 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼
ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 4.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 34% ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਗਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


