ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ

By : Gill
✅ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
✅ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
EPIC ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ EPIC ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
✅ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ EPIC ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
✅ ਟੀਐਮਸੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
✅ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
2025 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ EPIC ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਲੱਖਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ EPIC ਨੰਬਰ' ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


