ED ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੁਕਿਆ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ' ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ED 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ
By : BikramjeetSingh Gill
ED ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ Enforcement Directorate (ED) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼' ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ:
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ' ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ED 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ:
ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ) 'ਤੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਰਤੀਕਰ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ED ਨੇ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਨ/ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਨ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ED ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸ਼ਿਰਸਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ।
