ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕੇ
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (604 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
103 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ NHAI ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਲ ਭਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਕ ਨੁਕਸਾਨ
NHAI ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਤੀਜਾ
ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
