ਘਬਰਾਓ ਨਾ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰਾ, Union Minister Piyush Goyal ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 11 ਮਾਰਚ, 2026

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ (Fuel) ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ' (Essential Commodities Act) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੋਂ (100%): ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਾਈਪ ਗੈਸ (PNG) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ CNG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ (80%): ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ (70%): ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 80-90% ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 30% ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।