ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾ ਉਡਾਓ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਲਤ ਸੁਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

ਅਦਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ :

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੈ।।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।

20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2021 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੜੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।