ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ—“ਪੱਤਰ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ”
By : Gill
ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ—“ਪੱਤਰ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ”
ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ,”—ਸੀਜੇਆਈ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਮਦਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਵੀ, AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੂਚੀਕਰਨ" – ਸੀਜੇਆਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ,
“ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕ਼ਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
