Begin typing your search above and press return to search.

Breaking : Delhi Riot Conspiracy Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Breaking : Delhi Riot Conspiracy Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
X

GillBy : Gill

  |  5 Jan 2026 11:28 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਸੰਖੇਪ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ:

ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ "ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਨ।

UAPA ਅਤੇ IPC: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।

ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੜਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ:

ਮੌਤਾਂ: 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜ਼ਖਮੀ: 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨੁਕਸਾਨ: ਕਈ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਸਤੰਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

5 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it