Delhi MCD's big decision: ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ (UPIC)
ਨਾਗਰਿਕ MCD ਦੇ ਪੋਰਟਲ (mcdonline.nic.in) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ:
By : Gill
ਸੰਖੇਪ: ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਇਦਾਦ ਪਛਾਣ ਕੋਡ (UPIC) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਸਾਲ (2026) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
ਨਾਗਰਿਕ MCD ਦੇ ਪੋਰਟਲ (mcdonline.nic.in) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ:
ਸੁਖਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ (House Tax) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਬਕਾਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
