Delhi liquor scam: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 09 ਮਾਰਚ, 2026
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 44.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 164 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 170 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟ੍ਰਾਇਲ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
