Begin typing your search above and press return to search.

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ:

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
X

GillBy : Gill

  |  27 Nov 2025 5:02 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ (27 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

🚫 ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ:

ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਫੈਨ ਪੇਜ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਨ ਪੇਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

❓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

🚨 ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮੇਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ "ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।

✅ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it