ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇਗੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 90,759 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 90,759 ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 90 ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।