Delhi Excise Policy case: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਮਾਰਚ, 2026
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ' ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਕੇਸ (CBI ਕੇਸ) ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ED ਕੇਸ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ:
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ (Party) ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ' ਹਨ।
ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ: ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ।
ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
