Delhi : ਜੱਜ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ
ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
By : BikramjeetSingh Gill
🔹 ਅੱਗ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
🔹 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ।
🔹 ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ 2021 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸਨ।
🔹 ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
🔹 ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
1999 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1999 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
🔹 ਨਤੀਜਾ
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
