30 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
ਬੰਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਬੰਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ :
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 31 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਅਧਿਆਪਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੰਦ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ।
ਨੋਟ:
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
