ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 'ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ' ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ

ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ "ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ" 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮਲੇ - ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!"

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਬ-ਓਆਈਸੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇਈਏ - ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਮੋੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਨੋਏਲ ਬੈਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ "ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੀਖਕ ਰਾਜ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।