ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਏਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ Granth ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।"

ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ — ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 16 ਮਿੰਟ, ਆਪ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਆਦਿ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਉਪਰੀ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 2015-16 ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, 1986 ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ।