ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ (CGWB) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

☢️ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ (30 ਪੀਪੀਬੀ - ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

☣️ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਹੱਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.05 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 10 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਇੰਡੋ-ਗੰਗਾ ਐਲੂਵੀਅਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9.1% ਤੋਂ 9.5% ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਸੂਬੇ: ਆਰਸੈਨਿਕ ਗੰਦਗੀ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (15.7% ਤੋਂ 19.5%) ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

💧 ਸੀਸਾ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਸੀਸਾ (Lead): ਸੀਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ (Nitrate): ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 3,415 ਭੂਮੀਗਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।