ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2021: ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 5,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
By : Gill
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ BBMB ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2021 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2021 ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 5,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ BBMB ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ BBMB ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
