Begin typing your search above and press return to search.

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ,

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  28 Dec 2024 8:35 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ (ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ) ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ:

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ 88/59 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀ ਟੈਸਟ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਕੀਟੋਨ (6.8 ਅਤੇ 5.8) ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬਹਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਵਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ:

ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ: ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ MSP (ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it