ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ
By : BikramjeetSingh Gill
ਖਨੌਰੀ (ਪਟਿਆਲਾ) : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਜੋ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ:
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ:
ਸਿਹਤ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ: 13 ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ:
ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪਾਂ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM):
ਭੂਮਿਕਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ: SKM ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ: ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
