AI ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
By : Gill
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਖਤਰੇ 'ਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ AI ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ AI ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਅਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੁਣ AI ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ:
ਟੈਕਸੀ/ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ / ਵਕੀਲ
ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ (Content Writers)
ਸਲਾਹਕਾਰ / ਕਨਸਲਟੈਂਟ
ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ
ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰਟ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ – ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਹੀਨਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰ:
AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
