Begin typing your search above and press return to search.

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਦਾਲਤਾਂ : PM ਮੋਦੀ

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਦਾਲਤਾਂ : PM ਮੋਦੀ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  31 Aug 2024 2:45 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

CJI ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it