Trump administration: ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ: ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
By : Gill
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ (Family Reunification) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਬਿਡੇਨ ਬਨਾਮ ਟਰੰਪ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ $170 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
