'ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
By : BikramjeetSingh Gill
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਜੋੜੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਤਨੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
