ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ...
By : Kavya Sharma
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਕ ਅਭਿਆਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।’
