ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸੀ ਹੜਤਾਲ: Ola, Uber and Rapido ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ
By : Gill
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 7 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲਾ (Ola), ਉਬੇਰ (Uber) ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ (Rapido) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ: ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਾ ਬੋਝ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ₹12,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (TGPWU) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਕ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਸ 'ਤੇ 'ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ' ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ (Surge pricing)।
