Contract workers ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ: Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
By : Gill
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ (ਸਥਾਈ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (Contractual Employees) ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Regular Employees) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ 'ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ': ਜਸਟਿਸ ਹਸਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ "ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ" ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ: ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਸਥਾਈ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ) ਦਾ ਅਸਲ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਦਿਆਲ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: "ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
