ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਦੱਸਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ CISF ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ

1. ਦੌਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:19 ਵਜੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2. ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾਖਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੌਰਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ

ਜਦ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

4. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਸੀ।

5. ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਰੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

6. 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ DSP ਲੋਹੰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। BBMB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ DSP ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।