''IAS ਅਤੇ IPS ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ SC-ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ''
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
By : BikramjeetSingh Gill
SC ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਦੋਂ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
