ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?

ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (Cyber Bullying): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੇ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ISPs) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਐਸ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਕੇ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।