SYL ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ SYL ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ:
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਅਸਫਲ:
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ SYL ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
SYL ਨਹਿਰ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ:
122 ਕਿਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 92 ਕਿਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ:
2002 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ SYL ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ:
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਚੌਦਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ SYL ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
