ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-26 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-26 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ।
ਇੰਟਰ-ਵੈਂਡਰ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIC ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਰਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ/ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕਵਿਊ, ਸੈਕਟਰ-24, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ।
97 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਲਈ ਕੁੱਲ 228 ਟੈਂਡਰ/ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ : 439.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ : 606.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 36% ਵੱਧ ਹੈ ।
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ 4.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ : ਪਿੰਡ ਪਲਸੌਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡ ਕੋਡ ਨੰਬਰ 53 ਨੂੰ 10.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ ।
2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ।
ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ
ਈ-ਟੈਂਡਰ/ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕਲਿੱਕਟ, ਆਈਏਐਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵੀਨ, ਡੈਨਿਕਸ - ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਕੇਂਦਰ), ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਬਰਾੜ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. - ਕੁਲੈਕਟਰ (ਆਬਕਾਰੀ), ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਲ, ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. - ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਮਿਤ ਸਿਹਾਗ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. - ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਬਾਕੀ 1 ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
