ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਿਹਾ- ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (AAP) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

🗣️ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ:

ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ: "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।"

ਹਮਲਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ "ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।"

ਖ਼ਤਰਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ।

🧑‍⚖️ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।"

📖 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 240: ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਆਦਿ) ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।