ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ:

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ MyGov ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ:

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ:

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਵੈਧ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।