LPG crisis ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ PNG ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 22 ਮਾਰਚ, 2026
ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 24 ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਯਾਨੀ ਪੀਐਨਜੀ (PNG) ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ (CGD) ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਪੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 'ਗੇਲ' (GAIL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 13,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
