OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Advisory to OTT platforms against nisitha, indecency and obscenity:
Ministry of Information & Broadcasting has issued an advisory to online curated content publishers (OTT platforms) and self-regulatory Bodies of OTT platforms, to ensure strict adherence to India’s laws and the… pic.twitter.com/xMjddk9ns0

— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) February 20, 2025

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲਾਹਬਾਦੀਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 'ਅਸ਼ਲੀਲ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।