Breaking : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹828.87 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਫਰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ-III ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
