ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ 50% ਹੈ ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
By : Gill
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਬੈਂਚ: ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ।
ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਧਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ:
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 42% ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 67% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 50% ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
