ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੜੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮਿਤੀ: 14 ਮਾਰਚ 2025

ਸਥਾਨ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਘਰ

ਦਾਅਵਾ: ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ।

ਸਵਾਲ: ਜਦ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

👩‍⚖️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ

ਮੈਂਬਰ:

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ HC)

ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲ (ਹਿਮਾਚਲ HC)

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ (ਕਰਨਾਟਕ HC)

ਪ੍ਰਗਤੀ: 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ

ਨਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ।

ਅੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ?

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ “ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ” ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।

🧾 ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ – ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।

ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

🔍 ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ: Call Detail Record (CDR), Internet Protocol Record (IPDR), ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।

📌 ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ: "ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?"

ਸੁਝਾਅ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

🔄 ਤਬਾਦਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਦਰਅਸਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ, ਡੀਸੀਪੀ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇਵੇਸ਼ ਮਾਹਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫੁਟੇਜ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।