live-in partner ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਉਸ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ (IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498A) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੀ.ਐਚ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 498A ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਨੂਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 498A ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ 'ਪਤਨੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਨਾ ਨਰੀਮਨ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
