ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿੱਲ: ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਕਿਸਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By : Gill
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਓਟਾਵਾ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
🚨 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
🤝 ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ (IRCC), ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 'ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ।
📊 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ:
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 2,000 ਹੋ ਗਿਆ।
ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
🚫 ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਾਇਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
