Canada's big action against gangsters: ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

ਓਟਾਵਾ: 19 ਮਾਰਚ, 2026

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤਨ 400 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 372 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪਲਾਨ" ਤਹਿਤ 30.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ 'ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।