ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ED-CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ।