ਕੀ MP ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਿੱਸਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ:
ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ "ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ" ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ।
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ।
ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
