ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸੀ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ: ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਵਾਪਸੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਸੰਧੀ?

ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

'ਇੱਕ-ਵਿੱਚ, ਇੱਕ-ਬਾਹਰ' ਨੀਤੀ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਾਂ" ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਦੇਸ਼: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ?

ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,715 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 108% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਲਪ: ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ" ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।