Breaking : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਭੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (Municipal Corporations) ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (Municipal Councils) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਨ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (Local Body Elections) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Administrators) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ (Charge) ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ: ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਜਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (PCS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (SDM) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Municipal Services) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।