Breaking : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
By : Gill
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਐਕਸ' (X) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
'ਸੇਵ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੰਟ': ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੇਵ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੰਟ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਫਰੰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
📝 ਅਸਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(7) ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਨ:
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ: ਸੈਨੇਟ (ਜੋ 16 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਡੀਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://hamdardmediagroup.com/pdf_upload/267393-1-1077079.pdf
ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:
ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ: ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ:
ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਦੋ-ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਫੈਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਸਾਰੇ "ਆਮ ਫੈਲੋ" ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਸੀ।
